काठमाडौँ — सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको चरम ढिलासुस्ती र नियामकीय निकायको कमजोरीको एउटा उदाहरण बन्यो– नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया । टेलिकमले २०७६ वैशाखभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने तेस्रो नवीकरणबापत्को रकम न सरकारले अहिलेसम्म तय गरिदिएको छ, न अघिल्ला नवीकरणमा झैँ किस्ताबन्दी वा एकमुष्ट तिर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ ।
टेलिकमको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी छँदा नियामक र सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट तिर्नुपर्ने अडान लिएको बुझिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं २० अर्ब नै तिर्नुपर्ने भए किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन लगातार आग्रह गरिरहेको छ । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले भने किस्ताबन्दी सुविधा दिन पर्याप्त समय नभएकाले एकमुष्ट रकम बुझाउन भनेका छन् ।
