सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता बन्द गर्ने भएको छ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मंगलबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै हाललाई बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र स्वीकृत बन्द गर्ने जानकारी दिइएको हो।
वित्तीय समस्याहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश छ।
