राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रूपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ।
चालु वर्षका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड सिफारिस गरिएअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी वर्षको लागि जम्मा ०.७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रूपैयाँ अनुदान बढाएर सिफारिस गरिएको छ। यही सिफारिसका आधारमा आगामी बजेटबाट संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
