काठमाडौं : राष्ट्रिय भूमि आयोगले एउटा यस्तो प्रपञ्च रचेको छ कि जुन कार्यान्वयन हुने हो भने राज्यलाई झन्डै पौने १ खर्ब रुपैयाँबराबर घाटा लाग्छ। उसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दा साबिकको राजस्व दस्तुरमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म छुटको प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने यो प्रस्ताव रोकेर राज्यलाई नोक्सान हुनबाट जोगाइरहेको खुलेको छ। मुलुकलाई अर्बौं घाटा हुने नियममा सहमति दिन नसकिएको अर्थ स्रोत बताउँछ। ती स्रोतका अनुसार राजस्व छुटका लागि आयोगबाट निर्णयसहित पटक–पटक अनुरोध भई आएको छ।
