भारत र नेपालमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको सुरुआत सँगसँगै भएको देख्न सकिन्छ। नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन् थालेदेखि नै यसको अवधारणाको सुरुआत भएको हो। नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० देखि हो। आव २०५९/०६० को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनीको स्थापनासम्बन्धी कार्य पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाद्धमा नै यस्तो कम्पनी स्थापनाद्वारा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (नन्पर्फर्मिङ लोन) को समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने उल्लेख थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो दरमा छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायको स्थापना गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा १० वर्षसम्म हरेक वर्ष जस्तै उठ्यो। यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत बनेर अथ मन्त्रालयमा पनि पुग्यो तर, पनि यसले साकार रूप लिन सकेन।
