अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको गृहकार्यमा छ । परम्परागत योजना प्रणालीमा देखिएका कमजोरीको पहिचान र समीक्षा गरेर कसरी अगाडि बढे राष्ट्रको विकास र समृद्धि सम्भव बन्नेछ भन्ने कुरामा आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले आवधिक, वार्षिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गरिरहेका छन् ।
विकासका काम गर्न राज्यको स्रोत भरपर्दो हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि मुलुकको ध्यान अहिले राजस्वको दायरा बढाउने र आन्तरिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित छ । हाम्रोजस्तो आयातमुखी राजस्वमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक परिवर्तन गरी स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन, उत्पादनशील लगानीको सुनिश्चितता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी हुने गरी राजस्व नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि राज्यले राजस्व प्रणालीको सुधारका लागि वृहद सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नु जरुरी छ ।
