सरकारले देश विकास गर्ने योजना अघि सार्न सकेको छैन; तर कर बढाउने, कर असुल्ने योजनालाई भने अघि सारेको छ र प्रिबजेट छलफल पनि अझ अघि तानिएको छ अब । देशले जनसांख्यिक लाभ लिन सकेको छैन । छिमेकी देश चीनमा जनसंख्या कम हुँदा उद्योगधन्दामा रोबोटको प्रयोग हुने गरेको छ, हाम्रो जनशक्ति विदेश पोखिएको छ, यहाँ काम नपाएर । अर्का छिमेकी मोदीले चुनावी घोषणापत्रमा जे भनेका थिए त्यही काम गरे र त्यो देश विश्वकै होनहार बन्न पुगेको छ ।
दुई समृद्ध देशका बीचमा तरुल भएर रहेको नेपालका नेताहरूले सम्भ्रान्त देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग फोटो खिचाउने काम मात्र गरेका छन् । यहाँका प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन; अरू मन्त्री, सचिवलगायत सबैले विदेशीहरूसँग प्रार्थना गरे— नेपालमा विदेशी लगानी गर्नुस् भनेर, केही नीतिगत उल्झन हटे पनि व्यावहारिक, प्रशासनिक, प्रक्रियागत उल्झनहरू ज्यूँका त्यूँ रहे । फलस्वरूप विगत पाँच वर्षमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको जम्माजम्मी ७.२० प्रतिशत मात्रै रकम नेपालमा भित्रिएको छ । आव ०७५-७६ देखि यतासम्ममा १२ खर्ब १९ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत भएकोमा जम्माजम्मी ८८ अर्ब मात्रै यहाँ भित्रिएको छ
