सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ। सरकारले गरेको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सवालको निरूपण गर्न निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषय कानुनी रूपमा जटिल भएको उल्लेख गर्दै पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो। रिट निवेदकको मागअनुसार सम्झौता बदर गर्ने वा सदर गर्ने विषयमा संयुक्त (दुई न्यायाधीश) इजलासले निर्णय गर्न नसकेपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो।
