राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धान एउटै निकायले मात्रै हेर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा तीनवटा निकायले हेरिरहेकोमा त्यसलाई एउटै निकायमा ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्।
'यसलाई एउटै निकायमार्फत् गरौं। त्यस्तै, कुन काम देवानी र फौजदारी अपराध मानिने भनेर स्पष्ट पारिएको छैन, त्यो स्पष्ट पार्नुपर्यो। ५० लाखभन्दा धेरैको बिगोमा सजाय नगरौं, बिगो १० करोड बनाउँ,' उनले भने।
भारतले ल्याएको नयाँ नीतिजस्तै आर्थिक अपराध र अन्य अपराध छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
