काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै गएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेकाले सोको साँवा र ब्याज तिर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्ध’bout जानकारी दिँदै भने, ‘बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकाले चुनौती थपिएको छ ।’
संघीय संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत
सार्वजनिक ऋण बढे पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको पहल, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच तादम्यता मिलाउन गरिएको पहलले अर्थतन्त्र सहज भएको दाबी भने उनले सदनमा गरेका थिए ।
