काठमाडौँ । वित्तीय अनुशासन कायम नगरेका करिब दुई सय स्थानीय तहको विकास बजेट रोक्का हुने सम्भावना बढेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) मा ७५३ मध्ये १९९ वटा स्थानीय तह नपरेकाले बजेट कटौती हुने देखिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले एफआरएभित्र नपरेकाको हकमा समानीकरण हुने बजेट तलमाथि पर्ने बताए । ‘जुनजुन पालिकाको एफआरए भएको छैन, उनीहरूले वित्तीय सुशासन कायम नगरेको भनेर बुझिन्छ । बजेट पठाउँदा त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गरेर सिफारिस गरिन्छ’ उनले रातोपाटीसित भने ।
