१. नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी वर्षदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न सम्मानित सदनलाई यथेष्ट समय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। यसै अनुरूप मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्मानित सदनको अपनत्व सुनिश्चित गर्न बजेटको कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्ने संकल्प आर्थिक वर्ष द्दण्डण्रडज्ञ को बजेट वक्तव्यमा गरेको थिएँ। सोही अनुरूप विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट पेश गर्न तीन महिना पूर्व नै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु।
२. विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु अघि वर्तमान आर्थिक परिवेशको संक्षिप्त चित्रण गर्ने अनुमति चाहन्छु। लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवम् वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमश: सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ। त्यसैगरी विद्युत उत्पादनमा र पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता, व्याजदर एकल बिन्दु तर्फ झर्ने क्रममा रहेको तथा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशस् वृद्धि भएको छ। घरजग्गा कारोवार र पुँजी बजार सुधार उन्मुख छ। बाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खाता र शोधनान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त संचितिले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नभए पनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
३. मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने भइसकेको छैन। औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका छन्। आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौति थपिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढंगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता छ। विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी
ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ। रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको छ। स्रोत सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
४. सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको छ। संकलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवम् दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
