काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)सँग सम्बन्धित एक मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारसँग भएको सम्झौताकै कारण नेपालको प्रचलित कानुन निस्तेज नहुने जनाएको छ ।
एमसीए नेपालले भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडसँगको ठेक्का रद्द गरेपछि गत २८ मंसिरमा दायर भएको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सो निर्णय सुनाएको हो । ‘नेपालले कुनै अर्को देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानुनसरह लागू हुने हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
