काठमाडौं : एनजीओ/आईएनजीओले वार्षिक ८५ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशबाट भित्र्याउँछन्। विगत ५ वर्षमा मात्रै साढे १० खर्ब बढी रकम औपचारिक रूपमै ल्याएका छन्। अनौपचारिक रूपमा आउने रकमको त हिसाब किताब पनि छैन। तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि न त्यसको व्यवस्थित अनुगमन छ, न त मूल्यांकन नै।
एनजीओ/आईएनजीओमा आउने विदेशी रकम अनुदान हो। विकासशील मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि त्यस्तो रकम आउनैपर्छ। तर, त्यसको परिचालन गर्ने राज्यको आफ्नै संयन्त्र र विधि हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी ‘सुशासन र पारदर्शिताको’ वकालत गर्ने संस्थाहरूको खर्च प्रणाली त झन पारदर्शी हुनैपर्छ।
