१२० प्रतिशतसम्म ब्याज लिने मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्न आन्दोलनको माग

काठमाडौं । ६० देखि १२० प्रतिशतसम्मको ब्याज पनि साँवामै जोडेर असुल्ने मिटरब्याजीलाई सरकारले कारबाही गर्न सरकारले बनाएको कानुन र आयोगको विरोध गर्दै प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनले आन्दोलनलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । शोषित पीडित जनताप्रति सहानभूति राख्ने सबै नागरिक, सरोकारवाला संघ÷संस्था÷संगठन र राजनीतिक दलहरूलाई समेत यो आन्दोलनलाई यथासम्भव सहयोग गर्न आह्वान गरेको हो । 

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जाली ऋणले थिलथिलो भएका मिटरब्याजपीडितहरूले रहरले यो कष्टपूर्ण तथा जोखिमपूर्ण आन्दोलन गरेका पक्कै होइनन् । बिगतमा सरकारले जारी गरेको मिटरब्याज समस्या समाधान सम्वन्धी त्रुटिपूर्ण ऐन र गठन गरेको अति छोटो अवधिको अधिकारविहीन जाँचबुझ आयोगले उनीहरूमध्ये अधिकांशको समस्या राम्ररी समाधान नगरेको हुनाले सरकारको ध्यान फेरि एकपटक गम्भीरतापूर्वक आकर्षित गर्न बाध्य भएर उनीहरूले यो कदम उठाएका हुन् ।’