अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन भइरहेको विद्युत् पूर्वाधार र सडकसम्बन्धी परियोजनाको कार्यान्वनमा फेरि अन्योल सृजना भएको छ ।
त्यहीकारण अहिलेसम्म उक्त आयोजनाको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन शुरु हुन सकेको छैन । त्यसरी कार्यान्वयनको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसक्नुमा आयोजनाको कार्यालय र नेपाल सरकार दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोष देखाइरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका अनुसार एमसीए नेपालअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरि कार्यक्रम तयार गरिएको थियो, तर आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्म केवल ५ करोड ९ लाख रुपैयाँमात्र गरिएको छ । प्रतिशतमा हिसाब गर्दा ६ महिनामा जम्मा ०.४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
बाँकी ६ महिनामा सबै खर्च गर्न असम्भव नै रहेको आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘यात नेपालमा सरकारी कर्मचारीले जस्तो गरि असार मसान्तमा मनपरी तरिकाले खर्च गरेर कार्य प्रगति देखाउनु पर्यो, त्यसो गर्न अमेरिकी आयोजना भएकोले सहज हुँदैन । त्यसैले यो वर्ष छुट्याइएको आधा रकम पनि खर्च हुने अवस्था छैन,’ सम्वन्धित एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।
यद्धपी ती अधिकारी तीनवटा सबस्टेशनहरूको ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्ने काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र विवादका कारण रोकिएका प्रसारण लाइनको ठेक्का पुनः आह्वान गरिएपछि अबका केही महिना उल्लेख्य काम हुने र त्यो अनुसार खर्च पनि हुने बताउँछन् ।
सरकारी अधिकारी आफू लचिलो भएर सहजीकरण गरिदिँदा पनि एमसिसी परियोजनाले स-साना कारण देखाएर काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको दाबी गर्छन् भने एमसिसीका अधिकारीहरु सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग प्रभावकारी समन्वय नगरिदिएको, उनीहरुमा एमसिसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको तथा कतिपय वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी भनिएका शक्तिहरुबाट अवरोध भइरहेकोले काम अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताइरहेका छन् ।
