काठमाडौँ — संघीय र प्रदेश सरकार मात्र नभएर महानगरपालिकाहरूको समेत विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखिएको छ । अन्तरसरकारी निकाय समन्वय अभावका लागि धेरै निकाय नै नहुने, स–साना रकमबाट काम हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्झन कम हुने, तत्काल निर्णय गर्न सक्ने पदाधिकारी आफैं र काम गर्नुपर्ने दायरासमेत सीमित भए पनि महानगरपालिकाहरूको पुँजीगत खर्चको प्रगति झन् निराशाजनक देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको माघसम्मको सात महिनामा ६ महानगरपालिकाको औसत पुँजीगत खर्च २६.३५ प्रतिशत मात्र छ । महानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरको पुँजीगत खर्च १४.११ प्रतिशत छ । काठमाडौंपछि सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा भरतपुर महानगर छ । भरतपुरले विनियोजित पुँजीगत खर्चको करिब १८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने वीरगन्ज महानगरको ३४.३१ प्रतिशत छ ।
