सुवास निरौला
शेयर बजार सरकारको लागि कहिले नथाक्ने दुहुनो गाई जस्तै देखिएको छ। हरेक दिन हुने कारोबारबाट पूँजीगत लाभकर सङ्कलन गर्दै आएको सरकारले यही क्षेत्रको विकासमा भने कुनै चासो राख्ने गरेको छैन।
हरेक पटक आएका अर्थमन्त्रीले शेयर बजारको विकास आवश्यक रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने भन्न छुटाउँदैनन्। अझै सरकारले हरेक वर्ष लिने वित्तीय नीतिमा समेत शेयर बजारको विषयमा केही न केही समेटेकै हुन्छ। तर बजेटमा समेटिएका विषयमा कर घट/बढ गर्ने बाहेक अरू कुनै विषयमा सरकारले भनेका कुरा पुरा हुँदैनन्। सरकारले हेरफेर गरेको करको विषय भने तत्कालै लागु हुने गरेका छन्। सरकार कर उठाउन जति अघि सरेको देखिन्छ तर त्यही क्षेत्रको विषयमा सरकारले खासै गम्भीरता पूर्वक काम गर्दैन।शेयर बजारले सरकारलाई वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँसम्म पूँजीगत लाभकर उठाएर दिएको रेकर्ड छ। सामान्यतया सरकाले वार्षिक दुई अर्ब भन्दा बढी लाभकर शेयर बजारबाट प्राप्त गर्दै आएको छ। तर सरकारको तर्फबाट यस क्षेत्रका लागि भनेर खर्च गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन। दोस्रो बजार नाफामूलक संस्था भएकोले पनि उसले आफैले नाफा कमाएर विकासको काम अघि बढाउनु पर्छ। तर नीतिगत रुपमा र बजारको विकासको लागि भने सरकारले नै काम गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सरकारको सबैभन्दा बढी लगानी भएको नाताले पनि उ दोस्रो बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको सबैभन्दा ठूलाे लगानीकर्ता हो। लगानीकर्ता भइसकेपछि लाभांश र लाभकर मात्रै लगेर हुँदैन। त्यसलाई थप स्तरोन्नति गर्नु पर्ने दायित्व पनि लगानीकर्ताको नाताले सरकारकाे हुन्छ।
