संविधानले नै सहकारीलाई पनि नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ। देशभर ३२ हजार सहकारी संस्था छन्। तर ती सहकारी अर्थतन्त्रको खम्बा हुनुको साटो अर्थतन्त्र खल्बल्याउने र सदाचार भाँड्ने संस्था भएका छन्।
सीमित व्यक्तिको मुठीमा संस्था राखेर सर्वसाधारणको अर्बाैं रुपैयाँ अपचलन भएको छ। सरकारले घोषणा गरेका १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै सर्वसाधारणको १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ डुबेको छ। तर समस्या पक्कै त्यतिमा सीमित छैन। सरकारको नियमन यति फितलो छ कि कहाँ कसले के गरिरहेको छ भन्ने भेउ नै ऊ पाउँदैन। आज सहकारीहरूमा बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यसको सुरक्षाको भरपर्दाे संयन्त्र सरकारसँग छैन।
