बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यवसायी तथा सासंद विनोद चौधरीमाथि पनि छानबिन गरिने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बाेल्दै उनले अर्का व्यवसायी अरुण चौधरी र अन्य २ जना लाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएकोमा प्रश्न रहेकाे समेत बताएका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सबैमाथि छानबिन हुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकाे प्रश्नकाे जवाफ दिँदै उनले जो जो सँग बुझ्नुपर्छ सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । च्याम्पियन फुटवेयरमा अरुण चौधरी जत्तिकै शेयर भएका अन्य साझेदारमध्ये सत्ता साझेदार दलका सांसद विनोद चौधरीको पनि देखिएकोले उनीमाथि बयान लिने वा नलिने भन्दै लामिछानेले प्रश्न तेर्साएका थिए । श्रेष्ठले जवाफ दिए, ‘अनुसन्धानको प्रक्रियामा जो जोलाई लिखित गर्न, बुझ्न ल्याउनुपर्छ ती सबैलाई ल्याउँछौं ।’
यसका साथै, गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायी अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले अनुसन्धान गर्ने निकाय सीआईबीलाई दिएकाे निर्देशन पनि अनपेक्षित र नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको भन्दै बताएका छन् । उनले अदालतको सम्मान गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीले म्याद माग्यौँ, अदालतले २ दिनमात्र दिन सक्छ । त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिएन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ तर अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक, त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’
