काठमाडौं । हाल एकपछि अर्को गर्दै दैनिक सहकारीबाट निक्षेपकर्ता ठगिएका समस्या र सञ्चालकबाट हुने अनेक आर्थिक अनियमिततालगायतका विकृति बढ्न थालेपछि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ भन्दामाथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
निक्षेककर्तालाई राहत
सरकारले गरेको यस्तो निणर्यपछि अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । जसका लागि बुधबार संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ ।
