अन्तरिम बजेटले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म र नयाँ केन्द्रीय सरकारले सत्ताग्रहण नगरेसम्म केन्द्रीय सरकारको खर्च जुटाउन अल्पकालीन वित्तीय योजनाको रूपमा कार्य गर्छ । अत्यावश्यक सरकारी कार्य र सेवाहरू अर्को प्रशासनले कार्यभार नआएसम्म निर्वाध रूपमा जारी राख्नका लागि निवर्तमान सरकारले अन्तरिम बजेटको मस्यौदा तयार गर्छ । अत्यावश्यक खर्चको जोहो गर्न, जस्तै— चलिरहेको सरकारी गतिविधि र केन्द्रीय सरकारका कर्मचारीको तलब वित्तपोषण गर्न, संसद्ले भोट–अन–खातालाई अनुमोदन गर्छ । भोट–अन–खाता आवश्यक भएमा लामो समयसम्म लिन सकिन्छ, तर यसको सामान्य अवधि दुई महिना हो । अन्तरिम बजेट मार्च ३१, २०२४ सम्म मात्र लागू हुन्छ, त्यसपछि वर्तमान सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रतिबन्ध लगाइन्छ
