सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारतबीच केही समयअघि भएको विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश किन नदिने भन्दै सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
यो विषयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई बहसमा डाकेको छ।
