प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। गत पुस १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त दुरूस्त बनाउने निर्णय गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू नै नयाँ कार्ययोजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्न उदासिन भएपछि कार्ययोजना अलपत्र परेको हो।
‘कार्ययोजनामा सचिवको संख्या पाँचबाट घटाएर तीन र सहसचिवको संख्या ११ बाट घटाएर ७ बनाउने प्रस्ताव छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यायल स्रोतले भन्यो,‘आफ्नो दरबन्दी कटौती हुने डरमा सिनियर सरहरूले कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइरहनु भएको छ।’
