काठमाडौँ, माघ १४ गते । हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेमा व्यापक छुट तथा सहुलियतको व्यवस्थासहित सरकारको ग्रिन हाइड्रोजन नीति आएको छ । सरोकारवाला तथा सम्भावित लगानीकर्ताले प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले प्रचुर सम्भावनाबिच महँगो लागत, हाइड्रोजन उत्पादन नीतिगत तथा कानुनी शून्यता र व्यावसायिक प्रतिफलका हिसाबले कमजोर मानिरहेको अवस्थामा सरकारले सहुलियतमुखी र प्रवर्धनात्मक ग्रिन हाइड्रोजन नीति तयार गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित एनआरएनए फाउन्डेसन एमआइटी फाउन्डेसन र विन्ड पावर नेपालले गत वर्ष असोज अन्तिम साता राजधानीमा आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलनले नेपालमा हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण नाफामुखी दृष्टिले तत्काल उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
