बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार निकै कमजोर देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सात प्रदेश सरकारले गरी दुई खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म जम्मा ४३ अर्ब २२ करोड मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।
चालु वर्षको लागि सात प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँको चालु खर्च छुट्याएका थिए। ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले यस्तो खर्च २१.१२ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्।
पुँजीगत खर्चको लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ छुट्टाएकोमा ११.४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। ६ महिनाको अवधिमा सात प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ४३ करोड खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाको लागि एक अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म एक रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।
