सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरूको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ।
सरकारको तथ्याङ्क अनुसार ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन्। यसरी बचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारीमै अहिले समस्या बढी देखिएको सरकारको दाबी छ।
सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०७४ को सहकारी ऐनले सो व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
त्यही कानुनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरूले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको छ। उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भए पनि सहरकारीहरूले बैंकहरूको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरूमा समस्या आएका छन्।
सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो।
