इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारी निकायबीच बक्यौता भुक्तानी विषयमा विवाद चलिरहेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बेरुजु रकम बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै कम्पनीहरू र सरकारबीच विवाद चलिरहेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) दस्तुर बाँकी बक्यौता रहेको भन्दै रकम भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सिफरिस गर्न रोक लगाएको छ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लागि विदेशी मुद्रा सिफरिसमा रोक लगाएको एक वर्ष बढी भयो।
