काठमाडौँ — संसद्मा हुने प्रि–बजेट छलफलका सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेटको समयतालिका परिमार्जन गर्न लागेको हो । संसद्मा लामो छलफल हुने तर, त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने अहिलेको परम्परा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
