वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्स वितरण गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्चले यस बिषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे छ। कारण देखाउ आदेशमा विपक्षीहरूलाई बोलाएर के कति कारणले निवेदकको विषय कार्यान्वयन नभएको भनी सर्वोच्चले बुझ्ने छ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। गत पुस २४ मा अधिवक्ता रपिश पोखरलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जसमा पोखरलले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। सोही रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले सबैलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन।
