काठमाडौं । गत मंगलबार २४ पुसमा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनवटा निर्णय पनि भएका थिए । बैठकको निर्णय नम्बर ११ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेगरी एक समिति गठन गर्ने र समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि सो विवादको कारण विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जडान गर्न निर्देशन दिने भन्ने पनि भयो ।
