काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सदस्यको रकम फिर्ता दिन नसकेका संस्थाहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ६ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि हालसम्म एउटाको पनि सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिशमा भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि समितिले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व खोजबिन गरी फरफारक गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
