-1704799966.jpeg)
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो।
यो समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
विभिन्न उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ।
