काठमाडौँ — नेपाल उद्याेग परिसंघले विद्यमान ५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने जनाएकाे छ ।परिसंघका अनुसार ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने, १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफा संसाेधन गर्नुपर्नेछ ।
आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरूमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएकाे अग्रवालले बताए । परिसंघले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ खारेज गर्नु पर्ने जनाएकाे छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा १० क बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र भुक्तानी सुरक्षण ऐन नयाँ ल्याउनु पर्ने परिसंघले जनाएकाे छ ।
