काठमाडौँ । खारेज भएको दुई वर्षपछि सरकारले गरिबी निवारण कोषमा लगानी गरेको १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको सोधखोज सुरु गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै कोषको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।
कोषलाई गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत राखिए पनि दातृ निकायको अनुदान र समुदायको लगानी समेत गरी गरिबका नाममा परिचालित अर्बौँ रुपैयाँ रेखदेख गर्ने संयन्त्र र प्रणाली बलियो नहुँदा अहिले त्यसको लेखाजोखा हुन सकेको छैन । गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि संघीयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी विवरण माग गरेको छ ।
