एउटै समूहले काठमाडौंदेखि पोखरासम्म, वीरगन्जदेखि नेपालगन्जसम्म सहकारी खोलेको सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेको खबर शृंखलाबद्ध रूपमा आउँदा सरकार भने रमिते बनेको छ । सर्वसाधारण जसले छोराछोरीको शिक्षा–दीक्षा, आफ्नो पेसा, व्यवसाय र परिवारको स्वास्थ्य उपचारका लागि रकम जम्मा गरेका थिए, कुनै निश्चित गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा रकम अपचलन गर्दा सरकार मौन बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
सहकारी सञ्चालकहरू एकै रात पैसा जम्मा गरेर फरार भएका होइनन् । एउटै समूहले आधा दर्जन सहरमा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गर्दा, सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्दा, कानुनविपरीत आफ्नो निजी कम्पनीमा सार्दा नियमनकारी निकाय कहाँ थिए ? अझ, सर्वसाधारणले संघर्ष समिति गठन गरेर आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुन्दैन भने सरकार कसको संरक्षक हो भनेर प्रश्न उठ्नेछ ।
