विकासशील मुलुकहरू दोहोरो वित्त समस्यामा हुन्छन्। पहिलो, वित्तीय स्रोतको न्यूनता र दोस्रो, उपलब्ध स्रोतको उपयोगको न्यून सामर्थ्य। नेपाल यसको अपवाद होइन। नेपालले तिर्न बाँकी ऋण करिब २,३४९ अर्ब पुगेको छ। जसमा १,१७० अर्ब बाह्य र अन्तरिक १,१७९ अर्ब छ। यो प्रतिव्यक्तिका हिसाबमा करिब ७९ हजार नाघेको छ। अर्कोतर्फ विकास वित्तका लागि लिइएको ऋण समयमै खर्च हुन नसक्दा पुँजी निर्माणको क्रम पनि सुस्त छ। भएको खर्चको समयमै शोधभर्ना लिन नहुँदा नगद प्रवाह पनि समस्यामा पर्ने गरेको छ।
राजनीतिक तवरबाट सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकोमा आलोचना भइरहेकै छ तर सरकारमा पुगेपछि ऋणलाई सजिलो विकल्पको रूपमा लिने प्रवृत्ति छ। अझ ऋण लिन सक्नुलाई राजनीतिक सफलता मानिन्छ। नेपालको बजेट सबै घाटा बजेट हुन्, राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा माथिको हिस्सा सार्वजनिक ऋणले लिँदै आएको छ। २०७८/०७९ को बजेट १,६३२ अर्बमा आन्तरिक राजस्व १,०५० अर्ब, अनुदान ५९.९ अर्ब भई खुद न्यून ५२२ अर्बमध्ये २८३ अर्ब र आन्तरिक ऋण २३९ अर्ब थियो। त्यसपछिका आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्यलाई उछिन्दै आएको छ। चालू आव २०८०/०८१ को बजेटको आकार १,७५१ अर्बमा ४५२ अर्ब न्यूनपूर्तिका लागि २१० अर्ब बाह्य ऋण र २४० अर्ब आन्तरिक ऋण लिइँदै छ। बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढ्नु र त्यो दैनन्दिनी प्रशासनमा खर्च हुनुले ऋण व्यवस्थापनको गम्भीरतालाई संकेत गर्छ।
