नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पूर्ण सुनुवाइ माघ ९ गते हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको पुस १३ गतेको एकल इजलासले माघ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नाे गभर्नर पदबाट निलम्बन विरुद्ध दायर गरेको रिट र गभर्रनकाे शैक्षिक याेग्यता विरुद्धकाे विषय एकसाथै राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई २०७९ वैशाख १३ गते सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो । सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयको अन्तिम सुनुवाइ भने भएको छैन ।
सर्वाेच्चले हाल दायर रिटलाई गभर्नर अधिकारीले पाएको अन्तरिम आदेशको रिटसँगै सुनुवाई गर्ने आदेश दिँदै माघ ९ गते पेसी तोकेकाले यसपटक शैक्षिक योग्यताको विषय छिनाफानो हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भए पनि गभर्नर अधिकारीले चार्टर्ड एकाउन्टेसी गरेका छन् । निवेदकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरेका छन् ।
