सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खारेजी घोषणा गरिएका २० संस्था तथा निकायहरूमध्ये एउटा मात्रै खारेज भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म महिला बालबालिका विभाग बाहेक कुनै पनि संस्था तथा निकाय खारेज हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यी कार्यालयको कामको नै कुनै औचित्य नदेखिएको आधारमा यी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
