नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा संकुचन ल्याएपछि सहकारी संस्थाहरूले ग्राहकलाई साँवाब्याज दिन सकेनन् । यसले गर्दा २०६९ सालतिर सहकारीमा समस्या आयो । समस्या पहिचान र समाधानका उपायका लागि नेपाल सरकारले २०७० कात्तिक १४ मा यो पंक्तिकारको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । आयोगले नेपाल सरकारलाई २०७१ जेठ २ मा प्रतिवेदन बुझायो ।
आयोगको अध्ययनमा १३० सहकारी समस्याग्रस्त रहेको पाइयो । काठमाडौंको ओरियन्टल सहकारी सबभन्दा धराशायी भेटियो, जसका सञ्चालक सुधीर बस्नेत थिए । उनको एउटै सहकारीउपर ६,८९४ उजुरी परेका थिए, जसमा ब्याजसहित ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको दाबी गरिएको थियो । हाउजिङमा १ अर्ब ३६ करोडको दाबी परेको थियो । सबै सहकारीमा गरी १२,९६२ र हाउजिङमा ४८४ सहित १३,४४६ व्यक्तिका २२,६५४ खाताको करिब १२ अर्ब रुपैयाँको दाबी आएको थियो । जनताको हिनामिना भएको त्यत्रो रकम सरकारले अहिलेसम्म असुलउपर गराउन सकेको छैन ।
