०७२ अघि र ०७५ पछिको छुट, ३० महिनाको महसुल ३६ किस्तामा उठाउने

१६ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यमार्गी बाटो प्रस्ताव गरेका छन् ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तोक्नुभन्दा अघि र विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछिको महसुल नलिने र बीचको ३० महिनाको उद्योगीले बुझाउने गरी समाधान प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।