इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्था आएपछि बक्यौता रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई किस्तावन्दी सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।
सरकारलाई तिनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामिण दुरसञ्चार विकासकोष बापतको बक्यौता नतिरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले व्यान्डवीथ भुत्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा रोक लगाएको थियो ।
विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस लगाएतका सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेपछि नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतीय व्यान्डविथ प्रोभाइडरलाई तिनुपर्ने भुक्तानी दिन नपाएपछि पुस १५ देखि इन्टरनेट बन्द हुने चेतावनी दिदै आएका छन् । कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट बन्द हुने डरले सरकार किस्तावन्दी सुविधा दिने तयारी गरेको हो ।
सरकारलाई ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले दुई अर्ब २५ करोड बढी बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । तर, सरकारले विदेशी मुद्रा सटही लगाएत सबै सहजीकरण बन्द गरेपछि पनि इन्टरनेट कम्पनीहरु बक्यौता बुझाउन तयार देखिएका छैनन् ।
बक्यौता नतिर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कुनै पनि बेला भारतीय कम्पनीहरु टाटा,ऐयरटेललाई व्यान्डवीथ भुक्तानीको रकम तिर्न नसके नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने चेतावनी दिदैँ आएका छन् । सोही व्यान्डवीथ भुक्तानीका कारण नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुनु नहुने भन्दै सञ्चार मन्त्रीले नै किस्तावन्दी सुविधा दिने र निश्चित समय तोक्ने गरी समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको दूरसञ्चार स्रोतले जानकारी दियो ।
‘प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माबिच बक्यौता विवादबारे छलफल भएको थियो । सो छलफलमा किस्ताबन्दी सुविधा दिएर समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो’ स्रोतले भन्यो ।
