हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रलाई लिएर विभिन्न नारा प्रचलनमा रहने गरेको त हामीले सुनेकै छौं । पुस्तैपिच्छे फेरिने यस्ता नारा अब सालै पिच्छे, सरकारै पिच्छे र व्यक्ति पिच्छे फेरिने भएको छ । सबैलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भूत सवार भएको छ । सबैलाई आफैंले तोकेको क्षेत्र विशेष लाग्छ र राज्यले विशेष रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि लाग्छ । आफूले निर्धारण गरेको क्षेत्रलाई सबैतिर छुट र अनुदानको माग पनि गरिन्छ । राज्यले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने माग पनि छ । विशेष सहयोगको अर्थ अरू जो कोहीले नपाउने सहयोग हो । राज्यले गर्ने सहयोग आखिरमा करदाताले गर्ने सहयोग हो, भलै कर भनेको रहरले गरिने सहयोग होइन । सबैले आआफ्नै क्षेत्रलाई प्रधान मान्दा राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ त ? राज्यले नै प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुनै विशेष क्षेत्रलाई थप सुविधा र संरक्षण गर्नु कतिको जायज हो ? के यो अन्य क्षेत्रका लागि अन्याय त होइन ? कतै यो संस्थागत भ्रष्टाचारको जननी त होइन ? के आधारमा यस्तो प्राथमिकता तोक्ने हो ? यस्तो प्राथमिकता तोक्नाले के हाम्रो विकास व्यवस्थित र सन्तुलित हुन्छ त ? आज यो लेखमार्फत यस्तो प्राथमिकता निर्धारणको आवाज’bout केही प्रश्न उठाउन खोज्दै छु ।
