काठमाडौँ । गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बक्यौता महशुल नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काट्न निर्देशन दिए । ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उक्त निर्देशन विद्युत प्राधिकरणकहाँ पुग्यो र आइतबारदेखि प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थाल्यो । विभिन्न ६३ वटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको तिर्न बाँकी रकम साँवा तथा ब्याज र जरिवाना गरेर करिब २७ अर्ब पुगिसकेको बताइन्छ । वर्षौंदेखि यो विषय विवादमा छ । उद्योगीहरूले तिर्न मानिरहेका छैनन् भने सरकारले बेलाबेला उठाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीले नै लाइन काट्न हौस्याएपछि प्राधिकरण एक्सनमा उत्रियो । तर यसरी उद्योगको लाइन नै काट्नु गलत रहेको भन्दै सरकारकै मन्त्रीले आलोचना गरेका छन् ।
