काठमाडौँ — नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा आफू मातहत ल्याएको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि मूल्य निर्धारण समिति बनाउन चार–चार पटकसम्म सार्वजनिक सूचना निकाले पनि समिति गठन हुन नसकेपछि प्राधिकरणले अन्ततः सरकारलाई नै स्मार्ट जिम्मा लगाउने योजना बनाएको हो ।
‘हामीले नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट लिलाम बिक्रीका लागि वैशाखदेखि हालसम्म चार पल्ट सूचना निकाल्यौं । तर कोही पनि योग्य आवेदक भेटिएनन्,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘अहिले अन्तिम पटकको सूचनामा पुनः सात दिनका लागि समय थपेका छौं । यसपालि के परिणाम आउँछ, त्यसपछि सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्छौं ।’ अध्यक्ष खनालका अनुसार सरकारले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली ०७९’ संशोधन गरेर प्राधिकरणको साटने सरकार आफैंले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न खोजेको आशय देखिएकाले सरकारकै जिम्मा लगाउन खोजिएको हो ।
