अहिले विश्वका अधिकांश देशलाई कोभिडको लकडाउन र रुस–युक्रेनबीचको लडाइँका कारण पूर्तिसिक्रीमा आएको अवरोधले गर्दा सरकारी ऋणले गाउँलाई आँधीले छोपेजस्तै विश्वलाई नै गाँजिसकेको छ । सन् २०२२ मा विश्वको कुल सरकारी ऋणको मात्रा ९२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ । विगत दुई दशकमा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २००२ को तुलनामा तीन दोब्बरले मात्र बढेको छ, तर सरकारी ऋण भने विगत दुई दशकको अवधिमा पाँच दोब्बरले बढेको पाइन्छ । यसमा विकासोन्मुख देशहरूको हिस्सा ३० मात्र रहेको पाइन्छ । खास गरेर कोभिड संक्रमणपछि र रुस–युक्रेनबीचको युद्धपछि विश्वको आपूर्ति सिक्रीमा आएको व्यवधानको कारणले गर्दा सरकारी खर्चमा व्यापक रूपमा वृद्धि भयो, तर आर्थिक क्रियाकलापमा आएको संकुचनले गर्दा करबाट उठ्नुपर्ने राजस्व पनि परिचालन हुन सकेन । कोभिड संक्रमणको बेलामा सरकारले हेलिकप्टरबाट जुन राहत बाँडे, त्यसले धेरै देशमा बजेटघाटा अरू बढाएको छ । यो समस्या विकसित देशहरूमा बढी देखिएको छ ।
