शुक्रवार बिहान नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठक बस्यो। बैठकमा एजेन्डाको रुपमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कै विषय दोहोरियो।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागिएको अवस्था र अहिलेको अवस्थाको बारेमा थप प्रष्ट पार्न भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो। सोही विषयमा सञ्चालकले छलफल गरे। छलफल पछि व्यवस्थापनले तयार गरेको पत्र पुन: अर्थ मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई पठाउने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्यो।
पत्रमा पहिले सर्वोच्चमा रिट परेका र ती रिटहरूमा संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासहरूले निकास दिएको अवस्था रहेको, सर्वोच्चको पूर्ण फैसला समेत आइसकेको र त्यसमा रोक्नु पर्ने आधार नरहेको भनेर स्पष्ट देखिएको अवस्था रहेको छ।
अर्को तर्फ सङ्घीय संसदमा नयाँ स्टकको विषयमा प्रश्न उठेको तर पछि संसद्को अर्थ समितिले समेत त्यसमा निकास दिई सकेको अवस्था रहेको छ। अहिले सबैतिरबाट पक्रिया अघि बढाउन निर्देशन आइसकेको तर नेपाल सरकारले लिखित रूपमै प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशन पछि कुनै थप निर्देशन प्राप्त नभएकोले यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिदिन पत्रमा भनिएको छ। पत्रमा पक्रिया रोकी नै राख्ने कि ? अघि बढाउने वा रद्द नै गर्ने विषयमा तत्कालै निर्णय गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। पत्र अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई लेखिएको छ। किनकि धितोपत्र ऐनले बोर्डले नेपाल सरकारलाई सम्पर्क गर्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्ने भनेको छ।
