काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्न समय अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको वार्षिक क्यालेण्डर परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले संसद्को संयुक्त बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्छन् भने राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । तर, यी दुवै विषयमा लामो समयसम्म र गहन रुपमा छलफल हुने गरेको छैन । धेरैजसो वर्ष समय अभाव भन्दै छिटो समयमा नै छलफल टुंग्याउने गरिँदै आएको छ । आयोगले बजेटसँग अन्तरनिहीत सबै विषयमा छलफल गर्न पर्याप्त समय राखेर नयाँ क्यालेण्डर तयार पारेको हो ।
