काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूले एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नैपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठेको छ ।
१६ वाणिज्य बैंकले एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरको आम्दानीमा कर लगाउन नहुने भन्दै दायर गरेको मुद्दाको बिहीबार सुनुवाइ गरी मुद्दा खारेज गरिदिए पछि बैंक तथा बिमा कम्पनीले हालसम्ममा १३ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेका हुन् ।
मर्जर र एक्विजिसनमा सेयर स्वाप रेसियोबाट प्राप्त लाभमा पनि बंैक तथा बिमा कम्पनीलगायत पब्लिक कम्पनीले कर नतिरिकन बसेका थिए । महालेखा परीक्षकले सेयर सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफानोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा कम्पनीले त्यसो नगरेको उल्लेख गरेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर उठाउने गरी आर्थिक विधेयक पास गरेको थियो ।
