सुवास निरौला
आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को कारोबार कक्षमा दुई सरकारी ऋणपत्र सूचीकृत भए।
२०८६ साउन १९ गते परिपक्व हुने गरी वार्षिक ६.५ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन भएको विकास ऋणपत्र २०८६”छ” र २०८८ साउन २९ गते परिपक्व हुने गरी वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन भएको विकास ऋणपत्र २०८६”ख” सूचीकृत भएका हुन्। सूचीकृत भएको सूचना नेप्सेले आफ्नो वेबसाइट मार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गरायो।
खासमा ती ऋणपत्र सूचीकरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको दोस्रो बजारमा कारोबार गराउनु हो। सोही उद्देश्य अनुरूप ऋणपत्रहरू नेप्सेमा सूचीकृत हुँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म सूचीकृत भएका कुनै पनि सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार भने हुने गरेका छैनन्। सूचीकरण गर्ने तर कारोबार नै नहुने अवस्थामा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले ती ऋणपत्र सूचीकरण गर्न भने छाडेको छैन। जब तिनको कारोबार नै हुँदैन भने ती ऋणपत्रलाई सूचीकरण गरेर शुल्क मात्रै बुझाउनुको कुनै अर्थ छैन। तैपनि सूचीकरण हुन भने छाडेका छैनन्। सूचीकरण भएर पनि कारोबार नहुनुको मुख्य कारण भनेको कारोबारपछि हुने राफसाफ हो। राफसाफमा गतिलो व्यवस्था नभएका कारण ऋणपत्र कारोबार नहुने गरेका हुन्।
विकसित बजारमा ऋणपत्रको ठूलै कारोबार हुने गर्छ। ऋण पत्रको बजारले समेत शेयर बजारमा ठूलै प्रभाव पार्ने गर्छन्। नेपालमा पनि त्यसको कारोबार गराउनु पर्छ भन्ने विषय बेला बेलामा नउठ्ने गरेका होइनन्। सरकारले बजेटमा पनि ती विषय समावेश गराउँदै आएको छ। धितोपत्र सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्रीदेखि नियामक निकायसम्मकाले ऋणपत्रको कारोबारकाे सम्भावनाका विषयमा बोल्ने गरेका छन्। अझै यसको अनलाइन कारोबार गर्नेसम्मको कुरा आएको थियो। तर त्यो विषय अझै अघि बढ्न सकेको छैन्।
